फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन गठित प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कानुनी सल्लाहकार तथा इतिहासकै पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीमार्फत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि देशभरका कुनै पनि अदालतमा सम्पत्ति शुध्दिकरण र सँगठित अपराधअन्तर्गत मुध्दा नचल्ने निर्णय गराएको छ ।
बिज्ञापन
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग फिर्ता लिने गरी सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबार चारवटै जिल्ला अदालतमा चलिरहेका अभियोगहरू संशोधन गर्न औपचारिक स्वीकृति दिएको हो । यस निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा अन्त्य हुनेछ ।कार्यालयको यस कदमपछि ती अदालतहरूमा दर्ता अभियोगहरू संशोधन हुनेछन् ।महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सहकारी ठगीको अभियोग यथावत् नै छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी बुधबार अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी हुन्।
बिज्ञापन
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी हुन्। भण्डारीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी लामिछानेको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।’
पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कास्की जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, रूपन्देही जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतमा चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी लामिछानेको हकमा कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लामिछानेको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तो संशोधन गर्ने आदेश सुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
